यह ख़बर 19 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

रिटेल में एफडीआई पर नए सिरे से शुरू होगी बात

खास बातें

  • बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि यह निर्णय 'निलंबित' किया गया है न कि वापस लिया गया है।
नई दिल्ली:

बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने के मुद्दे पर मुंह की खा चुकी सरकार ने कहा कि यह निर्णय 'निलंबित' किया गया है न कि वापस लिया गया है और वह इसे वापस टेबल पर लाने के लिए भागीदारों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू करेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नीति को लकवा मार गया है। धारणा कमजोर है। सरकार सुधार के एजेंडा को लेकर प्रतिबद्ध है... केवल निलंबन हुआ है, निर्णय को वापस नहीं लिया गया है। हम एक बार फिर भागीदारों से बातचीत शुरू करेंगे। आनन्द शर्मा और उद्योग मंडल सीसीआई व फिक्की के कारोबारी नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि संसद में भारी हंगामे और प्रमुख घटक दलों तृणमूल कांग्रेस व द्रमुक की ओर से जबर्दस्त विरोध के बाद सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति का निर्णय रोक दिया। शर्मा ने कहा कि जहां तक उनके मंत्रालय का संबंध है, यह निर्णय काफी सोच विचार के बाद किया गया था और इस पर सभी भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं किया गया। हमें आशावादी रहना चाहिए और हम यह सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे कि इसे व्यापक समर्थन मिले।


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