नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी बैलेंस शीट सुधारने और नुकसान की भरपाई करने के लिए 2020 तक सरकार से 1.2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। यह बात शुक्रवार को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कही। हालांकि यह सरकार की 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना के मुकाबले कहीं अधिक है।
मूडीज ने कहा कि बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता अगले 12 महीने तक दबाव में रहेगी और अपेक्षाकृत प्रावधान से मुनाफा सीमित रहेगा और आंतरिक पूंजी सृजन भी सीमित रहेगा।
मूडीज ने कहा, ' मार्च 2016 में समाप्त वित्त वर्ष में उनके नतीजे के मद्देनजर मूडीज के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जिनका वह साख निर्धारण करती है, को 2020 तक करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है जो सरकार द्वारा बजट में निर्धारित 45,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के प्रावधान से बहुत अधिक है।'
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