नई दिल्ली:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार गुरुवार को राज्य विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश करेगी जबकि स्वराज बिल शुक्रवार को रखे जाने की संभावना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार विधानसभा के खुले सत्र की इजाजत के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल से आग्रह करेगी।
इससे पहले एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार निरोधी जनलोकपाल बिल विधानसभा में पेश होने से पहले कानूनी पचड़े में फंसता दिख रहा है।
सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि उपराज्यपाल इस बिल को खारिज या पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वित्त से जुड़े फंसाव हैं, जिन्हें कुछ अंश तक केंद्र द्वारा मुहैया करवाया जाता है।
वहीं अरविंद केजरीवाल जनलोकपाल विधेयक को रविवार को दिल्ली के एक स्टेडियम में विधानसभा के विशेष सत्र में पास करवाने को अड़े हुए हैं। इस सत्र के लिए उन्होंने आम जनता को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के उस सुझाव को मानने से मना कर दिया है, जिसके तहत गृहमंत्रालय की इजाजत जरूरी है, क्योंकि संसद लोकपाल पास कर चुकी है।
कानून मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल नजीब जंग इस बिल को विधानसभा में पास होने के बावजूद रोक सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यह आधार बताया जा सकता है कि यह बिल असंवैधानिक और केंद्र के कानून का हनन करता है।