नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के लिए यदि उचित कीमत नहीं मिलती है, तो सरकार शायद इसे नहीं बेचेगी. नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने मंगलावार को यह बात कही. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह एयर इंडिया को बेंचे या नहीं बेंचे. यदि बोली मूल्य उचित नहीं होता है तो सरकार इसे नहीं बेचने का फैसला कर सकती है. हालांकि, इसके साथ ही चौबे ने विश्वास जताया कि एयर इंडिया के लिए अच्छी कीमत मिलेगी. एयर इंडिया के लिए रुचि पत्र (ईओआई) भेजने की अंतिम तारीख 31 मई है.
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चौबे ने बताया कि आग्रह प्रस्ताव (आरएफपी) 15 जून के बाद जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एयरलाइन के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का नाम अगस्त के अंत तक पता चलेगा. हालांकि, यह भी हो सकता है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता नहीं हो. उन्होंने बताया कि सरकार का इरादा विनिवेश प्रक्रिया को इस साल के अंत तक पूरा करने का है. सचिव ने कहा कि इस सौदे के लिए सलाहकार अनर्स्ट एंड यंग उपक्रम मूल्य निकालेगी.
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एयरलाइन की सही कीमत क्या है इसका फैसला हम करेंगे. प्रस्तावित बिक्री को लेकर एयर इंडिया कर्मचारी यूनियनों के विरोध पर चौबे ने कहा कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि दुनियाभर में एयरलाइंस ने निजीकरण के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे पहले चौबे ने कहा था कि राष्ट्रीय एयरलाइन के विनिवेश को लेकर काफी रुचि दिखाई दी जा रही है. सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि विनिवेश के बाद एयरइंडिया में वह 24 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अल्पांश शेयरधारक रहेगी.
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