यह ख़बर 20 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

प्रिंट मीडिया में एफडीआई बढ़ाने पर आम राय नहीं : सरकार

खास बातें

  • केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 26 फीसदी से आगे बढ़ाने के लिए सर्व सम्मति नहीं है।
New Delhi:

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 26 फीसदी से आगे बढ़ाने के लिए सर्व सम्मति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 26 फीसदी से आगे बढ़ाने के लिए सर्व सम्मति नहीं है। इस संबंध में बहस पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की नीति के अनुसार, समाचार और समसामयिक मामलों को देखने वाले विदेशी समाचारपत्रों को अपने भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। सोनी ने कहा कि इन उपायों से घरेलू समाचार पत्र उद्योग को फायदा हुआ है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है कि उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को अधिक से अधिक सरकारी विज्ञापन दिए जाएं।


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