वित्तमंत्री अरुण जेटली का फाइल फोटो
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे के नियंत्रण में आने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है और निराशाओं के बादल की जगह सकारात्मक माहौल बन रहा है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दूसरे साल में सिंचाई व सामाजिक क्षेत्र योजनाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न संसद के बजट सत्र में जेटली ने अनेक सुधारात्मक कदमों को मंजूरी दिलवाई।
जेटली ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, अर्थव्यवस्था सुधार के चरण में है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और वृद्धि बेहतर होती दिख रही है। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा (कैड) काबू में नजर आ रहा है।
यह पूछे जाने पर कि क्या मुद्रास्फीति में नरमी के मद्देनजर उन्हें अपेक्षा है कि भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करेगा, जेटली ने कहा- 'मेरी वही अपेक्षा है, जो हर भारतीय की अपेक्षा है।’ उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति बीते छह महीने से नकारात्मक बनी हुई है।
अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में सुधार को लक्षित प्रमुख कानूनों को संसद की मंजूरी मिल गई है।
वित्तमंत्री ने कहा, 'केवल आखिर के एक या दो (सुधार विधेयक) बचे है और दिशा सकारात्मक नजर आ रही है। मेरी राय में हम निराशा से अधिक सकारात्मक क्षेत्र में आए हैं।' सुधारात्मक कदमों में सरकार बीमा, कोयला व अन्य खनिजों से जुड़े विधेयकों, कालाधन विधेयक, कंपनी कानून संशोधन विधेयक तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट अमेंडमेंट बिल को संसद में मंजूरी दिलवा पाई है।
जेटली ने कहा कि सामान व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को लेकर अच्छी प्रगति हुई है और सरकार को उम्मीद है कि इसे जुलाई में मानसून सत्र में मंजूरी मिल जाएगी।
भूमि अधिग्रहण विधेयक पर उन्होंने कहा कि इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजना इसे मंजूर करवाने का सबसे तीव्र तरीका है। कांग्रेस तथा अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं।
भविष्य के कदमों का ज्रिक करते हुए जेटली ने कहा कि बजट की घोषणाओं के कार्यान्यवन का प्रयास किया जाएगा।