यह ख़बर 16 जून, 2013 को प्रकाशित हुई थी

दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने के पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय

खास बातें

  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि वह दूरसंचार तथा रक्षा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष जल्दी ही प्रस्ताव रखेंगे।
नई दिल्ली:

वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि वह दूरसंचार तथा रक्षा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष जल्दी ही प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने तथा निवेश को गति देना चाहती है और इसके लिये उक्त उपाय करना जरूरी है।

शर्मा ने कहा, ‘मैं दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के पक्ष में हूं। मैंने इस बारे में दूरसंचार तथा वित्त मंत्रियों से चर्चा की है और हमारे पास प्रस्ताव आने के बाद हम सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए भी प्रस्ताव रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि रक्षा उपकरणों का विनिर्माण यहां हो।’


हेलसिंकी, सेंट पीटर्सबर्ग, बेलफास्ट और लंदन में सोमवार से शुरू हो रही 10 दिन की अपनी यात्रा से पहले शर्मा ने कहा कि वह विदेशी खुदरा निवेशकों की चिंता दूर करेंगे और उन्हें भारत में कारोबार स्थापित करने में हर संभव सहूलियत दिए जाने का भरोसा देंगे। शर्मा ने कहा कि उनका मंत्रालय चाहता है कि विश्व की प्रमुख रक्षा कंपनियां भारत में हथियार बनाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी क्षेत्रों की कंपनियों के गठजोड़ करे। उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि वैश्विक कंपनियां भारतीय इकाइयों के साथ गठजोड़ करे... ताकि विदेशी मुद्रा जो बाहर जाता है वह बचे तथा घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार बढ़े।’

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फिलहाल रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है। दूरसंचार क्षेत्र में यह सीमा 74 प्रतिशत है।

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