तमिलनाडु की राजनीति और दक्षिण के राज्यों से भेदभाव के आरोपों पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, यह सरकार अपनी मर्जी से तय नहीं करती. यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है.

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NDTV Profit Conclave: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV प्रॉफिट कॉन्क्लेव 2026 में कहा कि तमिलनाडु में एनडीए डीएमके को कड़ी टक्कर देगा. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह मजबूत और एकजुट है और बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ रहा है. सीतारमण ने कहा,"यह एक मजबूत मुकाबला होगा. सत्तारूढ़ डीएमके निश्चिंत नहीं रह सकती. पिछले एक साल में उनका व्यवहार दिखाता है कि वे पूरी तरह घबराए हुए हैं."

'डीएमके नर्वस दिख रही है'

NDTV प्रॉफिट कॉन्क्लेव 2026 में उन्होंने कहा कि डीएमके के मंत्रियों के बयान, मुफ्त योजनाओं की घोषणा, मंदिर जाने की दिखावटी कोशिशें आदि साफ दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव का सामना करने को लेकर परेशान है. डीएमके की एक बड़ी कमजोरी यह है कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वे सिर्फ तमिलनाडु और उसके विकास की बात करके वोट नहीं जीत सकते. उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके की सोच और असर राज्य की सीमा से बाहर बहुत सीमित है.

'केंद् सरकार सभी राज्यों के लिए काम करती है'

सीतारमण ने मुख्यमंत्री स्टालिन के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें वे कहते हैं कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव करती है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए काम करती है, न कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए. हमने राज्यों को बताया है कि उनका ज्यादा कर्ज लेना लंबे समय में ठीक नहीं है."

वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, यह सरकार अपनी मर्जी से तय नहीं करती. यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है. वित्त आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और वित्तीय प्रबंधन जैसे कई मानकों को देखकर यह तय करती है कि किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा.

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मोदी सरकार के दौरान दक्षिणी राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता और बुनियादी ढांचे के बजट में पिछले वर्षों की तुलना में भारी बढ़ोतरी हुई है. चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो या बंदरगाहों का विकास, दक्षिणी राज्यों को प्राथमिकता दी गई है.

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