नरेंद्र मोदी

भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर, 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी 26 मई, 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं. 

वह संसद के निचले सदन लोकसभा में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह भारत के प्रधानमंत्री पर विराजे पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ. प्रधानमंत्री बनने से पहले वह 7 अक्टूबर, 2001 से 22 मई, 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के भी सदस्य हैं. 

वडनगर में एक गुजराती परिवार में जन्मे नरेंद्र बचपन में चाय बेचने में पिता की मदद करते थे, और बाद के वर्षों में उन्होंने खुद का स्टॉल भी चलाया. आठ वर्ष की आयु में ही वह RSS से जुड़ गए थे, और अब तक उनसे जुड़े हैं. नरेंद्र किशोरावस्था में घर छोड़कर दो साल तक भारत भ्रमण करते रहे और अनेक धार्मिक केंद्रों का दौरा किया. वर्ष 1971 में वह RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो गए. वर्ष 1985 में वह BJP से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया. वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, और उसके बाद वह विधानसभा सदस्य चुने गए. 

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार चार बार गुजरात में चुनाव जीता और वर्ष 2014 तक वही मुख्यमंत्री रहे. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही तरह नरेंद्र मोदी राजनेता होने के साथ-साथ कवि भी हैं, तथा गुजराती भाषा के अलावा हिन्दी में भी देशप्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं.भारत की तत्कालीन विपक्षी पार्टी BJP ने नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2014 लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की. उनके कार्यकाल में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेज़ी से बढ़ा. 

उन्होंने अफ़सरशाही में भी कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया.अगले संसदीय चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव 2019 में भी BJP ने उनके नेतृत्व में पहले से ज़्यादा बड़ी जीत हासिल की, और 30 मई, 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. आम चुनाव 2019 में जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू एवं कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया.