केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) 1 जुलाई से वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को रेल किराए में रियायतें (Concession in Rail Fare Tickets) फिर से शुरू करने जा रहा है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने अपने "फैक्ट चेक" हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया कि रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायतें फिर से शुरू करने के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.
इसने दोहराया कि रेल मंत्रालय वर्तमान में केवल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, रोगियों और छात्रों को ही रियायतें देता है.
यहां पढ़ें PIB का ट्वीट:
मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई थीं कि रेल मंत्रालय ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों की रियायतें 1 जुलाई, 2022 से फिर से शुरू करेगा. इन्हीं खबरों पर पीआईबी ने स्पष्टीकरण जारी किया है और उन खबरों को 'फर्जी' करार दिया है.
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इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल मार्च में संसद को सूचित किया था कि मंत्रालय ने कोरोनोवायरस महामारी के कारण मार्च 2020 में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को हटा दिया था, उन्हें अभी बहाल नहीं किया जाएगा.
कोविड महामारी से पहले, भारतीय रेलवे सभी वर्गों में महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत और पुरुष यात्रियों को 40 प्रतिशत की छूट दे रहा था. इस छूट का लाभ उठाने की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 58 वर्ष और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी.
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