'हाई कोर्ट में याचिका दाखिल'

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का बाहुबली विधायक बेटा अब्बास फिलहाल कासगंज जेल में बंद है. उसकी पैरोल के लिए परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी की पैरोल पर रिहाई के लिए सुनवाई की मांग कर सकता है.

ज्ञानवापी परिसर में पूजा (Gyanvapi Puja) के अधिकार वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपील दाखिल की जाएगी कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसे पर उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महुआ मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. ऐसे मे हाईकोर्ट इसपर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता.

M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है. इसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान(Sri Krishna Janmsthan) और 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद (Idgah Mosque) के पास है. हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन देने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करता है. वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता है. 

केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.

जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की है. ठाकरे गुट ने अपने याचिका में कहा कि आयोग ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है. Shiv Sena election symbol

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को हरित पटाखों के कारोबारियों से पूछा कि क्या उनके लिए यह उचित नहीं है कि वे आगामी महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करें.