'सूचना और प्रसारण मंत्रालय'

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ई-बुक, ‘पीपुल्स जी20’ में एक लेख में मोदी ने कहा कि जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत ने वैश्विक मंच को बड़ा बनाने का संकल्प लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश योगदान दे सके.

कॉनक्लेव दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में सूचना प्रसारण मंत्रालय आयोजित करेगा और या कार्यक्रम दिन भर चलेगा. इसमें मोदी सरकार (Modi Government) के वरिष्ठ मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे. मोदी सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा होगी. 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ई सिगरेट के किसी भी तरह से विज्ञापन, प्रमोशन या अन्य अभियान से बचना चाहिए. 

मंत्रालय और अमेजन इंडिया ने घोषणा की कि उन्होंने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस आशय के सहमति पत्र (एलओई) के तहत अमेजन और मंत्रालय भारत में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के मौके तैयार करेंगे, प्रतिष्ठित फिल्म और टीवी संस्थानों की क्षमता को बढ़ाएंगे और विश्व स्तर पर भारत में बनी रचनात्मक सामग्री का प्रदर्शन करेंगे.

NDTV की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के अदाणी समूह के उद्देश्य के अनुरूप यू.के. सिन्हा और दीपाली गोयनका को नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर तथा शेयरधारकों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन 27 मार्च, 2023 से दो साल की अवधि के लिए NDTV का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है. यू.के. सिन्हा NDTV के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि यह यात्रा सेंगवॉल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है. इस यात्रा में भगवान बुद्ध के जन्‍म और उनके निर्वाण लेने तक की जगहों को शामिल किया गया है.

याचिकाकर्ता ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. 

वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड के अनुरूप अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए अपने सिस्टम को मजबूत करने की सलाह दी है.