'सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई'

बुधवार को बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब सौरव गांगुली और जय शाह अगले तीन साल तक बीसीसीआई के अपने पदों पर बने रह सकते हैं. कोर्ट से बोर्ड के संविधान में संशोधन को लेकर मंजूरी मिल गई है.

बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह (Jai Shah) का कार्यकाल बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. यह सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी. पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने वाले गांगुली का 27 जुलाई को कार्यकाल खत्म होगा जबकि  शाह का जून में कार्यकाल खत्म हो चुका है.

याद दिला दें कि यह साल 2013 का आईपीएल सीजन था, जब श्रीसंत (#Sreesanth) को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग में संलिप्तता के आरोपों के कारण राजस्थान रॉयल्स के दो खिलाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया था. ये दो और खिलाड़ी अजीत चंदेला औ अंकित चव्हाण थे. तब बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था, लेकिन....

श्रीसंत ने कहा कि हवाई अड्डे पर उनकी हरभजन सिंह से भी मुलाकात हुई. और मैंने भज्जी पा से कहा कि जब वह क्रिकेट में वापसी करेंगे, तो उनकी कंपनी के बल्ले का इस्तेमाल करेंगे. श्रीसंत ने कहा कि अब मैं बहुत से खिलाड़ियों से बात करता हूं. मैंने हाल ही में ट्विटर पर सचिन पाजी से बात कही. वीरू पाजी और मैं एक-दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं. 

कोर्ट ने CoA के सदस्यों द्वारा कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई पर सरंक्षण दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना उसकी अनुमति सदस्यों व आदेशों को लागू करने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. कानूनी कार्रवाई में हुए खर्च का वहन BCCI करेगी.

राकेश और बरखा ने अपनी जांच में जौहरी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन वीना ने जौहरी के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि बर्मिंघम में जौहरी का व्यवहार एक बीसीसीआई जैसी संस्था के सीईओ के तौर पर गैरपेशेवर है जो संस्था की साख पर बट्टा लगा सकता है

बीसीसीआई ने अपनी दलील में कहा था कि श्रीसंत को सजा देने वाली अनुशासन समिति अब अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में यह मामला लोकपाल के पास जाना चाहिए.

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा लगाए गए लाइफ बैन के खिलाफ एस. श्रीसंत (S Sreesanth) द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था. बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आईपीएल-2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में लाइफ बैन लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीसीसीआई के मामले में न्याय-मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा को देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित तमाम विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर दिया.