'सालाना रिपोर्ट'

मुद्राकोष ने यह रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना बसंत बैठकों से पहले जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, उभरते और विकासशील एशिया में वृद्धि दर पिछले साल के अनुमानित 5.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में 5.2 प्रतिशत और 2025 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्तपोषण का यह अंतर अब सालाना 4,200 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. कोविड-19 महामारी से पहले यह 2,500 अरब डॉलर था. इस बीच, वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाओं और जीवनयापन के स्तर पर वैश्विक संकट ने अरबों लोगों को प्रभावित किया है. इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास लक्ष्यों के मामले में प्रगति प्रभावित हुई है.

बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर होने का मतलब है कि इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई से सालाना फीस नहीं मिलेगी. हालांकि, यह एकमात्र नुकसान नहीं है, जिससे इन दोनों खिलाड़ियों को गुजरना पड़ेगा.

Adani Group Stocks Price Update: बता दें कि अदाणी ग्रुप के तीसरी तिमाही के शानदार नतीजे पर रिपोर्ट जारी होने के बाद कंपनी के शेयरों में ये तेजी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में पूरे ग्रुप का EBITDA सालाना आधार पर 63.6% बढ़ा है.

IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.

Swiggy Food Report: ऑनलाइन ऐप से खाना ऑर्डर होने से हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है. लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी ने ऑनलाइन 42 लाख रुपए का खाना ऑर्डर कर दिया हो.

मेरकॉम कैपिटल ग्रुप (Mercom Capital's Recent Ranking) की रिपोर्ट के मुताबिक AGEL को उसके शानदार प्रदर्शन और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दिए उसके योगदान ने ही दुनिया के शीर्ष सोलर पी.वी. डेवलपरों में प्रतिष्ठित दूसरा पायदान दिलवाया है.

बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई-सितंबर में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रियल एस्टेट डिजिटल मंच प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने यह जानकारी दी.

जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में रामपुर जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. इस समिति ने जांच के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी थी.

रिपोर्ट में बताया गया, ''मौजूदा 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है. यह राशि तीन राज्यों नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के वर्ष 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट 49,103 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है."