'सांसदों की सैलरी'

उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

सभी सांसदों की 30 फीसदी सैलरी कम करने के सरकार के फैसले के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का रिएक्शन आया है.

कोरोनावायरस से जूझ रहे देश की मदद के लिए हर क्षेत्र से लोग आगे आ रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग, नेता और खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं. सरकार की ओर से गुरुवार को 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है, इसके साथ ही टैक्स में रियायत दी गई है. वहीं शुक्रवार को आरबीआई ने बैंक लोन और EMI के भुगतान पर भी दी सहूलियत दी है. मदद करने के लिए कई नेता भी सामने आए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास के तहत वहां की जिला अधिकारी से शुक्रवार को कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय जनता की मदद के लिए वह उनकी सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकती हैं. उन्होंने रायबरेली की जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना को लिखे पत्र में अपने क्षेत्र की जनता से यह अपील भी की है कि वो पूरी तरह सावधानी बरतें. 

इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

संसद में कार्यवाही नहीं चलने के कारण एनडीए सांसदों का 23 दिनों का वेतन छोड़ने की घोषणा के बाद पीएम मोदी  ने अपना वेतन और भत्ते छोड़ दिया है.

सांसदों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को संसद की 'ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड एलोएन्सेस' ने स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने पिछले महीने 28 फरवरी को सांसदों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के लिए तीन अहम संसद के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली   ने गुरुवार को सासंदों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप बढ़ा दिया जाएगा.  लोकसभा में 2018-19 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि वर्तमान प्रणाली, जो सांसदों को उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश के लिए कहती है, की आलोचना हो रही है और उसे बदला जाना चाहिए.  

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को साल 2018-19 का आम बजट पेश किया. बजट के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है.

संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद नरेश अग्रवाल ने सांसदों की सैलरी बढ़ाने का मुद्दा उठाया.

सांसदों की समिति द्वारा नए वेतन की सिफारिश के बाद मंत्रियों के समूह ने इसे मंजूरी देकर कैबिनेट को सौंप दिया है और अब इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। अगर पीएम मोदी नई सिफारिशों पर सहमति जता देते हैं, तो इसे संसद के इसी सत्र में मंजूरी मिल जाने की संभावना है।