'संवैधानिक दर्जा'

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.

निरहुआ ने कहा कि बिल्कुल हमें अपनी भाषा का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो बाकी का विकास भी होगा. कहीं ना कहीं यह भोजपुरी भाषियों की ये सबसे बड़ी मांग है. मुझसे पहले भी कई लोग इस बात को उठा चुके हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन दो "विवादास्पद" फैसलों से चिह्नित थे. इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाना और सीएए को पारित करना.

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को भाजपा (BJP) को ‘फेंकुओं’ पार्टी बताते हुए कहा कि वह धर्म के आधार पर देश को बांटकर लोगों को बंदूकों और गोलियों से धमकाती है.  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) का नाम लिए बिना बनर्जी ने सवाल किया कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक बातें बोल सकता है. ठाकुर ने अपने समर्थकों से विवादास्पद नारे लगवाए थे. 

संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किए गए. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद के साथ गंभीर समझौता हुआ है. 

वरिष्ठ भाजपा नेता राममाधव ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो नेता नजरबंद हैं, उन्हें शीघ्र ही रिहा किया जाएगा और वे अपनी ‘सामान्य’ रूप से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरसन पर ‘जन जागरण सभा’ में भाजपा महासचिव ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन के हटने और विधानमंडल के प्रभाव में आ जाने के बाद अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जैसे संवैधानिक निकाय भी गठित किये जाएंगे.

भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए 'मुस्लिम बुद्धिजीवियों' पर निशाना साधा और कहा कि अनुच्छेद 35 ए 'इस्लाम के खिलाफ' था. पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुसैन ने आरोप लगाया कि निरस्त संवैधानिक प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने की स्थिति में पैतृक संपत्ति पर महिला के अधिकार को छीन लिया था, जो शरिया के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी जम्मू-कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इसे हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि क्या उन्हें लगता है कि अनुच्छेद 35 ए इस्लाम के शरिया कानून के अनुसार था.

इस बैठक में शामिल रहे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'भाजपा ने जो (जम्मू-कश्मीर में) विशेष दर्जा खत्म किया उसका क्या असर हुआ है? उसे मुद्दा बनाकर जनता के पास ले जाना तय हुआ है.' उन्होंने कहा, '370 और 371 में ज्यादा फर्क नहीं है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे . उसी तरह असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को 371ए, 371बी, 371सी तथा कुछ अन्य अनुच्छेदों के तहत विशेष सुरक्षा मिली हुई है. यह पूर्वोत्तर के लिए संवैधानिक रक्षा कवच है. किसी भी हालत में इसे हटाया नहीं जाना चाहिए.'

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा. अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पांच जजों की बेंच करेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर हालात सामान्य हैं.