लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन और नौकरियों पर विशेष अधिकार रखने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय मिलेंगे. अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा के खत्म होने के एक साल बाद केंद्र ने छठी अनुसूची और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रावधानों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जो बाहरी लोगों को नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश में भूमि और नौकरियों पर अधिकार से रोकेंगे. लद्दाख के प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की.