'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'

भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन संगठन (आईआरएलआरओ) ने पहली बार 2009 में इस मुद्दे को उठाया था और तब से इसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति और श्रम संबंधी संसदीय समिति सहित विभिन्न मंचों पर कई प्रतिवेदन दिए हैं.

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा की हरकतें मानवाधिकार के मूल सिद्धांतों के विरूद्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ यह (भारत) सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता है. यह प्रतिबद्धता खासकर जरूरतमंदों के प्रति समानुभूति और करूणा के हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रमाण है तथा मानवाधिकार के सिद्धांतों के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है.’’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान मेंटल हेल्‍थ केयर सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि साल 2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक, मेंटल हेल्‍थकेयर सेंटरों में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो यहां नदारद हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.

कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कदम को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया और नीतीश सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कई जांच एजेंसियों के बाद अब एनएचआरसी को भी सरकार का ‘हथियार’ बना दिया गया है.

जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है.

बिहार की जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से बिहार में 30 लोगों की मौत हो गई है.

अधिकारियों ने यहां कहा कि एजेंसी ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और अदालत को सूचित कर दिया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने ओडिशा (Odisha) के केन्द्रपाड़ा जिले में एक दलित (Dalit) व्यक्ति से कथित रूप से थूक में नाम रगड़वाने के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार से रिपोर्ट देने को कहा.