'राष्ट्रपति कोविंद'

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कहा, “यह सोचना भी गलत है कि समिति अपने आप निर्णय लेगी. सभी की राय ली जाएगी.”

देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने शनिवार को यहां अपनी पहली बैठक की और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. एक बयान में यह जानकारी दी गई है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मानना है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा भारत एवं भारतीयों के हित में है, क्योंकि इससे समय व पैसा दोनों बचेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए इस महीने की शुरूआत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक देश, एक चुनाव समिति की पहली बैठक होगी. ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.

एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी. 

अगर केंद्र सरकार देश में 'एक देश एक चुनाव' को लागू करती है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इसे तरह से देश में चुनाव कराए जाएंगे. इससे पहले वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे.

देश के आजाद होने के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग-अलग से कराया जाने लगा. 

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 'जब से यह देश अस्तित्व में आया, सांप्रदायिक तनाव खत्म नहीं हुए हैं और मुझे आज भी लगता है कि ये खत्म नहीं होंगे.' उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले कई नेताओं ने कहा कि हम पहले भारतीय हैं और उसके बाद हिंदू या मुस्लिम. लेकिन आंबेडकर उससे बहुत आगे चले गए.