'यूपी सरकार जांच'

यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा (UP Police Recruitment Exam) को इस वजह से रद्द किया, क्योंकि बीते कुछ समय से परीक्षा का पेपर लीक होने जैसी कई सूचनाएं बाहर आ रही थीं. इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक विशेष टीम गठित की.

राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा डॉक्टर समीर सर्राफ के खिलाफ लगे आरोप सही पाये जाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे को उसके शिक्षक के निर्देश पर उसके क्लासमेट ने सजा के तौर पर थप्पड़ मारे. याचिकाकर्ता ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

आरोपी डॉक्‍टर पर मरीजों को निम्न स्तर का पेसमेकर लगाने और उनसे तय कीमत से अधिक कीमत वसूलने का आरोप है. आरोपी ने कई मरीजों को निम्न दर्जे के पेसमेकर लगाए और उनसे अधिक कीमत वसूली.

यूपी ATS ने सीमा हैदर से पूछताछ के बाद अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया है. यूपी सरकार के साथ ATS ने ये रिपोर्ट देश की अन्य जांच एजेंसियों को भी सौंपा है.

यूपी सरकार का कहना है कि अतीक और अशरफ कुख्यात अपराधी थे. अतीक के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले थे. दो गैंगस्टरों की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में  पांच सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. इस मामले की जांच की जा रही है, सरकार ने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है.

सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2020 में पालघर जिले में यूपी के तीन साधुओं की कथित रूप से लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. SC ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करे कि केस CBI को भेजा जा रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार (GU Government)की ओर से मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने कोर्ट में पक्ष रखा. रोहतगी ने कहा हमने जांच के लिए दो-दो पूर्व चीफ जस्टिस का आयोग बनाया है. इस मामले में यूपी सरकार ने तेजी से काम किया है.

गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने घटना की उच्‍च स्‍तरीय जांच का आदेश देते हुए तीन सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश दिये हैं. वहीं, घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. विपक्षी दलों ने हत्याकाडं को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला है. 

अब यह पता लगाया जाएगा कि सीमा के 1500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह जकात कहां से मिल रही है. खासकर नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.