'मोदी सरकार के एक साल'

PM Narendra Modi: पीएम मोदी ने कहा, "अगर हम 2024 के चुनावों को देखें, तो देश के सामने एक अवसर है. चुनाव कांग्रेस सरकार और BJP सरकार के मॉडल का है. कांग्रेस ने 5-6 दशकों तक काम किया है. मैंने सिर्फ 10 साल ही काम किए हैं."

मोदी सरकार ने युवाओं पर खास ध्यान दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि युवाओं को स्टार्टअप में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें सॉल्व करना है. इसी के चलते भारत स्टार्टअप में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया है. उन्होंने इस दौरान देश में आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा है कि, राष्ट्रनिर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है.

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि, यह कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अधिवेशन की दो दिवसीय बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ हुई और आज इसका समापन हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अधिवेशन में समापन भाषण देंगे. अधिवेशन में शनिवार को पारित एक राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ‘राम राज्य’ की परिकल्पना को साकार किया गया है.

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राजग सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार और 2023-24 में 5.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे ने सब कुछ बयां कर दिया है.

Budget 2024 : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही हैं. ये एक अंतरिम बजट है. जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है.

इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर.