'मोदी सरकार का एक साल'

PM CARES ने पिछले साल मार्च तक सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ खर्च किए. 1,392 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 6.6 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक खरीदने के लिए किया गया था. 1,311 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत-इजराइल संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक नए खोजी रिपोर्ट ने इजराइली सुरक्षा फर्म एसओ द्वारा तैयार किए गए स्‍पाईवेयर पेगासस को लेकर विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है और विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर ‘देशद्रोह करने’ और संसद एवं उच्चतम न्यायालय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी क्योंकि ‘‘वह खुद इस स्पाईवेयर की खरीद के एवं इसके गैरकानूनी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं.’’

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज राज्य का दौरा करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी मंडी में एक रैली को संबोधित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

19 नवंबर, 2021 को किसान आंदोलन के करीब एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. प्रकाश पर्व के मौके पर उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया. 

Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.

पीएम ने कहा, 'जब गरीब-शोषित-वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी लाकर दिखाती है:उन्‍होंने कहा, '5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था.आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है.

विवादित कृष‍ि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन जारी है. मोदी सरकार ने शुक्रवार को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार संसद में इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे तब तक दिल्‍ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे. साथ ही किसानों ने कहा है कि उनकी केवल वही एक मांग नहीं थी. पीएम मोदी ने कृष‍ि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलनकारी किसानों से वापस लौट जाने की अपील भी की थी. अब किसानों ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर उनके सामने कुछ मांगें रखी हैं. संयुक्‍त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार को तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मोर्चा ने कहा कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान निराश हैं. 

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान पिछले एक साल से अधिक समय से आंदोनलरत थे. पंजाब, हरियाणा और यूपी में सबसे ज्‍यादा मुखरता से इन कानूनों का विरोध हुआ और इन राज्‍यों से बड़ी संख्‍या में किसानों ने आंदोलन में बढ़चढ़कर भागीदारी की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws)को वापस लेने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषिकानूनों के विरोध में देशभर के किसान पिछले एक साल से अधिक समय से आंदोनलरत थे. उनका कहना था कि इनके कारण कृषि के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्‍टर का दखल बढ़ेगा. पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें...

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हम किसानों और किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं. संसद के माध्यम से 'तीन काले कानून' को पास हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है. हमने उन्हें विधायी जांच के अधीन करने की पूरी कोशिश की लेकिन मोदी सरकार उन्हें पारित कराने पर तुली हुई थी ताकि कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सके."