'मुख्य सूचना आयुक्त'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया (Chief Information Commissioner Heeralal Samaria) को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई. ये जानकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट से जुड़ी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के फैसले को चुनौती दी गई है.

बतौर सीआईसी 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब तीन वर्षों का होगा. सीआईसी या सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा सिन्हा का चयन किया गया है. पीएम मोदी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं. 

सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर हुई हिंसा के संबंध में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और अन्य द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. याचिका में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया गया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की पीठ करेगी. मामले में सुनवाई बुधवार को होगी.

शाहीन बाग मामले में पूर्व IAS और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सड़क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हबीबुल्ला ने शाहीन बाग के विरोध स्थल का दौरा किया है और अपना हलफनामा दायर किया. उन्होंने कहा, ''यह विरोध शांतिपूर्ण है. पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास के पांच स्थानों पर नाकेबंदी की है.

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता पर गंभीर आपत्तियों का उल्लेख करते हुए 106 पूर्व नौकरशाहों ने बृहस्पतिवार को लोगों को एक खुला पत्र लिखकर कहा कि एनपीआर और एनआरआईसी अनावश्यक और व्यर्थ की कवायद है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी. इन पूर्व नौकरशाहों में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, तत्कालीन कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल हैं. इन लोगों ने साथी नागरिकों से केंद्र सरकार से इस पर जोर देने का आग्रह किया है कि वह राष्ट्रीय पहचानपत्र से संबंधित नागरिकता कानून 1955 की प्रासंगिक धाराओं को निरस्त करे.

सोमवार को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.

विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.