'मुंबई हाईकोर्ट'

नगर पालिका ने प्रदूषण के संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.

जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने शनिवार को बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली. महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने दोपहर में राजभवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस उपाध्याय को पद की शपथ दिलाई.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करते हुए महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उनकी मालिक 93 वर्षीय महिला को सौंपने का निर्देश दिया है. फ्लैट दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं जो कि 500 और 600 वर्ग फुट के हैं. 28 मार्च 1942 को तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत भवन की मांग की गई थी. निजी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उस समय के ब्रिटिश शासकों ने अनुमति दी थी.

बंबई हाईकोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनएचएसआरसीएल द्वारा मुंबई के विखरोली क्षेत्र में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस द्वारा दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और जनता के भले के लिए है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषी को कुछ किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.. ये किताबें या तो भौतिक या फिर ऑनलाइन, दोनों ही स्वरूपों में उपलब्ध कराई जा सकती हैं.

नवंबर 2022  में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इस समय वो नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं.

आनंद तेलतुंबडे वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं. एक विशेष अदालत के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था.

IPS सौरभ त्रिपाठी पर आंगड़िया कारोबारियों से हफ्ता मांगने का आरोप है. वसूली के इस मामले में मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी तक कई लोगों को गिरफ़्तार किया है.

कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है.