'भूमि का अधिकार'

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वादी हिंदू पक्ष उस भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहा है, जो 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन के बीच हुए समझौते का विषय था.

सूत्रों ने कहा कि इस समझौते में असम से संबंधित काफी लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा, इसके अलावा यह मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान करेगा. 

मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'सार्वजनिक और निजी भूमि में कचरा फेंकने के खिलाफ सचिव द्वारा लगाया गया जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.' स्थानीय स्वशासन विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सचिव को दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण.

मणिपुर में हिंसा के पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं. पहली वजह यहां के मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी वजह सरकारी भूमि सर्वेक्षण बताई जा रही है.

यह विधेयक उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है.

BJP Sankalp Patra for Assam Assembly Elections: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने मंगलवार को गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया. घोषणा पत्र को जारी करते हए उन्होंने कहा कि अगले 5 ससालों में हमारा उद्देश्य जाति माटी और बेटी को सशक्त बनाना है. अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इन 10 संकल्पों का जिक्र किया है. इसमें ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से लेकर संशोधित एनआरसी तक का जिक्र है. बीजेपी ने असम में हर साल लाखों सरकारी और प्राइवेट नौकरियां देने का भी वादा किया है. घोषणापत्र में यह रेखांकित किया गया है कि अगर भाजपा सत्ता आई तो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, बाढ़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए राज्य ‘‘आत्मनिर्भर’’ बन पाए. इसमें यह भी वादा किया गया कि ‘ओरुंडोई’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 830 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दी जाएगी और पात्र निवासियों को ‘भूमि अधिकार’ भी दिए जाएंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद कहा कि सही समय पर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को असम में जारी किया जाएगा.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है. सन 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.  सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता एन गंगाराजू ने याचिका दाखिल कर कहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए सिद्धारमैया ने 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया था. 

दरअसल यह संपत्ति 1964 में मुआवजे को तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र द्वारा ली गई थी. यह मामला दो बार कर्नाटक हाईकोर्ट में गया और अदालत ने हालांकि केंद्र के खिलाफ कहा कि सरकार के दावे की कोई योग्यता नहीं है,लेकिन मालिक को भूमि सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि ये जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की रही थी.