'बांग्लादेशी प्रवासी'

प्रदर्शन के दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में नजर आईं. महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार को याद दिलाया कि वह उन महान महिलाओं की वंशज हैं, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था. प्रदर्शन में शामिल रूबी दत्ता बरुआ ने कहा, 'हम लोग देश की महान महिलाओं जैसे- मुला गबरू, कनकलता और बीर लचित बोरफुकोन की वंशज हैं. असम का अपना महान इतिहास है. असम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और इस बार भी हम लोग राज्य के साथ अन्याय नहीं कर सकते.'

असम के एनआरसी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी मुद्दे पर काफी हमलावर रुख अपनाई हुई हैं. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के मुद्दे पर मुखर विरोध करने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही अभी कुछ बोल रही हों, मगर साल 2005 में उनके बोल कुछ और थे. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने उस वक्त लोकसभा में जमकर हंगामा किया था. एनआरसी के मुद्दे पर जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब उन्होंने तात्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल पर कागजात को फाड़कर फेंक दिए थे. 

बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) बुधवार को ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है.  आरबीआई ने बुधवार को वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) में 25 आधार अंकों की वृद्धि की, जिसके बाद रेपो दर 6.5 फीसदी हो गई है.

भारतीय जनता पार्टी में विवादित बयान देने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है. एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर बीजेपी के विधायक ने बड़ा विवादित बयान दिया है. तेलंगाना से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह लोध ने कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या समुदाय के लोग ‘शराफत’ से अपने देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए. 

मोहम्मद अजमल हक नाम के इस रिटायर्ड जेसीओ को राज्य की पुलिस ने नोटिस भेजा है. नोटिस में इन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप लगाया गया है.

24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र रखाइन सलाहकार आयोग ने म्यांमार सरकार के समक्ष रोहिंग्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच समस्या के समाधान के लिए 88 सिफारिशों को पेश किया था.

भारत ने म्यांमार से आए करीब 40 हजार रोहिंग्या मुसलमानों को देश में पनाह देने से इनकार कर दिया है. बौद्ध बहुल म्यांमार में करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं. इनको मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है. म्यांमार सरकार ने कई पीढ़ियों से रह रहे इस समुदाय के लोगों की नागरिकता छीन ली है. रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत में सदियों से बसे हैं. लगभग सभी रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन (अराकान) राज्य में रहते हैं. यह सुन्नी मुसलमान हैं.

ब्रिटेन में काम करने वाले यूरोपीय संघ के बाहर के अवैध प्रवासियों में बांग्लादेशी और फिलस्तीनी नागरिकों के बाद भारतीय तीसरे सबसे बड़े समूह हैं. एक ताजा आधिकारिक आंकड़े में यह दावा किया गया है.

नरेंद्र मोदी ने असम में एक रैली में कहा, हम केंद्र में सत्ता में आएंगे, तो बांग्लादेश से आए हिन्दुओं को रखने के डिटेंशन कैंप को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी हिन्दुओं के प्रति जिम्मेदारी है, जिन्हें अन्य देशों में परेशान एवं उत्पीड़त किया गया है। वे कहां जाएंगे... उनके लिए भारत ही एकमात्र देश है।