'बकाया लोन'

Sunny Deol Bungalow Auction: रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंक ऋण चूक पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर सकेंगे. इसका मतलब है कि इस शुल्क को अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में जोड़ा नहीं जाएगा. केंद्रीय बैंक के इस कदम से ऋण चूक की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी.

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का ग्राहकों को दिया जाने वाला कर्ज मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के अंत में 16.9 प्रतिशत बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपये रहा. एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही में बैंक का ग्राहकों पर बकाया कर्ज 13.6 लाख करोड़ रुपये था. तिमाही आधार पर बैंक की वृद्धि 6.2 प्रतिशत रही. दिसंबर, 2022 तिमाही में कर्ज राशि 15.06 लाख करोड़ रुपये थी.

लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है.

LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से जारी किए जाने वाले स्टेटमेंट को LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है. इस स्टेटमेंट में आपके लोन प्रोसेस से जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं. इसमें आप अपना बकाया ट्रैक कर सकते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि  एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. सरकारी हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी. केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे यही केवल समाधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी. 

बता दें कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर MSMEs का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह MSMEs (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देगी.तो, ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?

उद्योगपति सुभाष चंद्रा को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है. सुभाष चंद्रा के एस्सेल ग्रुप पर कथित तौर पर संकटग्रस्त यस बैंक का 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. सुभाष चंद्र को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तलब किया है. गुरुवार को अनिल अंबानी और अवंता समूह के गौतम थापर को भी तलब किया गया है.

इन खातों पर बैंक प्रत्येक रक्षा कर्मियों को 30-30 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराता है.बैंक ने कहा कि वह शहीद जवानों के आश्रितों को बीमा राशि यथाशीघ्र जारी करने को लेकर कदम उठा रहा है. एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि आतंकवादी हमले में हमेशा देश की सुरक्षा के लिये खड़े सुरक्षाकर्मियों का शहीद होना बहुत दु:खद और पीड़ादायी है.