'फूड सिक्योरिटी बिल'

बीजेपी सांसद और सरकार की बनाई एक उच्चस्तरीय कमेटी के अध्यक्ष शांताकुमार ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने वर्ष 2013 में पास हुए यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल का विरोध पहले इसलिए नहीं किया, क्योंकि तब चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता था।

जेटली का तर्क था कि जब कई राज्य पहले ही इस प्रकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार को अध्यादेश की क्या आवश्यकता पड़ी, संसद सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया।

सरकार ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलें गायब हो जाने के मुद्दे पर संसद में होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हस्तक्षेप कर सकते हैं।

एनडीटीवी इंडिया को संशोधन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके मुताबिक अब खाद्य सामग्री के बदले नकदी देने का प्रावधान बिल में नहीं रहेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि गरीबों के लिए फिलहाल राशन का तय कोटा और नहीं बढ़ने जा रहा है।

विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।

थॉमस ने कहा, 'पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी का खत मिला, आखिर उसका मकसद क्या था। मकसद था देरी करवाना। मोदी जो अपने को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।'

खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस संबंध में 5 जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश और पूर्व में पेश किए गए विधेयक को वापस लेते हुए नया विधेयक पेश किया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।

खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री से आधे घंटे की मुलाकात के दौरान सपा प्रमुख मुलायम ने कथित रूप से कहा कि अगर इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया, तो उनकी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन नहीं करेगी।