'प्रदर्शन की अनुमति'

सत्तारूढ़ दल अमृतसर को वापस जीतने के लिए उत्सुक है. भाजपा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने 2009 में आखिरी बार यहां से जीत हासिल की थी. इसके बाद से पार्टी यह सीट जीतने में नाकाम रही है. सिद्धू अब कांग्रेस में हैं और इस सीट का प्रतिनिधित्व पार्टी के सदस्य गुरजीत सिंह औजला कर रहे हैं."

विरोध प्रदर्शन पर रणजीत सिंह संधू ने कहा, "लोकतंत्र हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. वहीं लोकतंत्र जो उन्हें विरोध करने की अनुमति देता है, वही मुझे अपना अभियान चलाने की भी अनुमति देता है. हमारे पास किसानों की आय बढ़ाने की योजना है."

किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है. सरकार नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली आएं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करें.

पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग एक हजार जवानों को तैनात किया है.

छात्र संघ ने कहा था, ‘‘ नियमावली में बताये गये कठोर कदमों का लक्ष्य उस जीवंत परिसर संस्कृति का गला घोंटना है जिसने दशकों से जेएनयू को परिभाषित किया है। जेएनयूएसयू मांग करता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आफिस आफ चीफ प्रॉक्टर मैन्युअल की नयी नियमावली को वापस ले.’’

Wrestlers Protest at Jantar Mantar: दिल्ली पुलिस प्रवक्‍ता सुमन नालवा ने बताया कि पिछले 38 दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने उन्हें हर तरह से कॉपरेट किया. अब पहलवानों के बर्ताव को देखते हुए उन्हें जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

खंडपीठ ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है. याचिका पर सोमवार 3 अप्रैल को सुनवाई की संभावना है. इस घटना को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ दल टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने है. लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

9 फरवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एनआईए को गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी थी. उच्च न्यायालय ने यह फैसला एनआईए की अपील पर सुनाया जिसमें चारों आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए कांग्रेस को प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.