'पेंशन घोटाला'

शासन सचिव ने विभिन्न योजनाओं में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश देते हुए जीरो पेंडेंसी ((Rajasthan Fake Pensioners)पर जोर दिया. उन्होंने वीसी में बिना अनुमति के अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

यूपी में नई पेंशन व्यवस्था(एनपीएस) में भारी गोलमाल का मामला सामने आया है. तीन साल में राज्य कर्मचारियों के वेतन से कितनी धनराशि काटी गई और सरकार ने कितना जमा किया, इसका कोई फंड ही नहीं उपलब्ध है. 

जब नोटबंदी के लिए बैंक के कर्मचारी रात रात भर जाग रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच दो. जब लाखों बैंक कर्मचारी अपने काम से अतिरिक्त समय निकाल कर जनधन के लाखों खाते खोल रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि ये नकारे हैं, बोझ हैं, इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच दो. जब कई प्रकार की प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं, मनरेगा से लेकर वृद्धा पेंशन के खातों में 200 से 1000 रुपये खाते में जमा किए जा रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि सरकार बैंक के कर्मचारी नकारे हैं, इन बैंकों को बेच दो. 

पंजाब नेशनल बैंक, यानी PNB का नाम आजकल सुर्खियों में लगातार छाया हुआ है और बैंक को 'चूना लगने' तथा उसके बेवकूफ बन जाने की कहानी बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर है. लेकिन इसी माहौल में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने PNB के ही एक ऐसे पुराने ग्राहक को याद किया है, जिसकी पत्नी ने उनकी मौत के बावजूद अपनी मासिक पेंशन से कर्ज़ की किश्तें अदा कीं, और पूरी तरह कर्ज़ चुकता किया.

एक अदालत ने  दिल्ली  के मुख्य सचिव से कहा है कि वह लेखा जांच कर यह पता लगाएं कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन के नाम पर संदिग्ध बैंक खातों के जरिए क्या जनता के धन को इधर-उधर किया गया है.

एमसीडी में भ्रष्टाचार हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है. पेंशन घोटाला, टोल टैक्स में घोटाला जैसी कई खबर इस पर हुई भी है. लेकिन अभी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्हें लगाना भी चाहिए लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को पूरे तथ्य के आधार पर सरकारी संस्थाओं और सरकार की कमी बताने और इसका सियासी फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर दिल्ली सरकार पर आई ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करके फिर मंत्री जी एमसीडी की लानत मलानत करते तो एक नज़ीर बनाते लेकिन अभी मेरे सामने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ऑडिट रिपोर्ट आई जिसका ऑडिट खुद दिल्ली ऑडिट विभाग ने किया है. भाई उस पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अगले साल के एमसीडी चुनावों के पहले स्थानीय राजनीति में गहमागहमी लाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निकायों द्वारा पेंशन वितरण में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच कराने की मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा के पार्षद इसमें संलिप्त हैं।

दिल्ली नगर निगम हर साल करीब ढाई सौ करोड़ रुपये बतौर पेंशन बांटती है। लेकिन जब ये पेंशन पार्षद अपने दोस्तों और करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को देने लगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस पेंशन का फायदा जरूरतमंद लोगों तक कितना पहुंच पाता होगा।

अदालत ने रथ के 15 साल के सेवा काल के दौरान जमा पेंशन को जब्त करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा उन्हें काफी फटकार भी लगाई थी।