'नोटबंदी से मंदी'

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कई मुद्दों को लेकर लगातार मोदी सरकार (Modi Govt) पर हमलावर हैं. अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है. 3 मिनट 38 सेकेंड के वीडियो को शेयर करते हुए वह लिखते हैं, 'जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी. भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है. असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं. सच जानने के लिए मेरा वीडियो देखें.'

मौजूदा कआर्थिक सुस्ती से निपटने के लिये नरेंद्र मोदी सरकार के दमों की तारीफ करने के साथ योग गुरु रामदेव ने सोमवार को कहा कि "अच्छी नीयत के साथ लाये गए" नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे सुधारों को देश पचा चुका है.

INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में सोमवार को दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है. इस पर पी चिदंबरम (P Chidambaram) के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया था.  उन्होंने कहा था कि INX मीडिया केस में ईडी को चिदंबरम को कस्टडी में लेने की जरूरत ही नहीं है.

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

साथ ही राहुल गांधी ने कहा, ‘पहले स्वीकार करिये कि हमारे सामने समस्या है. यह स्वीकार करना ही अच्छी शुरुआत होगी.’ उन्होंने मनमोहन सिंह के जिस साक्षात्कार का हवाला दिया उसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि नोटबंदी और गलत ढंग से जीएसटी लागू करने के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन  सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी का 5 फीसदी पर आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास तेजी से विकास दर की संभावना है लेकिन मोदी सरकार के कुप्रंधन की वजह से मंदी आई है. उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6 फीसदी पर लड़खड़ा रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी और हड़बड़ी में लागू किए गए जीएसटी से उबर नहीं पाई है. 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एनडीटीवी से एक खास बातचीत में कहा कि नोटबंदी समाज की सफ़ाई के लिए थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर नोटबंदी लाएंगे. गौरतलब है कि आरबीआई की ओर से नोटबंदी को लेकर आंकड़े जारी किये गये हैं जिसमें कहा गया है कि 99.3 नोट वापस आ गये थे. 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, यह बिलकुल गलत है. इसके लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की गलत नीतियां जिम्मेदार है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, यह बिलकुल गलत है और चिंता की बात यह है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पी.चिदंबरम से जैस लोग ऐसी बात कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकास दर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की गलत नीतियों की वजह से नीचे गई थी.

वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यस्था पर नकारात्मक असर अल्पकालिक है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मंदी का थोड़ा बहुत कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जुलाई से लागू करना भी है. फिंच रेटिंग के निदेशक (सॉवरिन एंड सप्रैशनल्स ग्रुप) थॉमस रूकमाकेर का कहना है, "नोटबंदी का उद्देश्य जहां काले धन पर काबू पाना था. लेकिन नकदी की कमी के कारण मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर प्रभावित रही."