सबख़बरेंवीडियो'नोटबंदी पर याचिका' - 19 न्यूज़ रिजल्ट्स नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायरIndia | Reported by: भाषा |रविवार फ़रवरी 5, 2023 08:26 PM IST पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्टIndia | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार सितम्बर 27, 2022 04:41 PM IST नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी. संविधान पीठ केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ आईं तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. नोटबंदी से जुड़ी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या एक और मौका दे सकते हैं आप?India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार सितम्बर 4, 2017 07:21 PM IST नोटबंदी को लेकर भाई बहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त दिया है. इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि पुराने नोट 1000 और 500 के नोट को जमा कराने के लिए सरकार कोई मौका दे सकती है. तब सरकार ने इससे इनकार कर दिया था.नोटबंदी : पुलिस ने जब्त किए थे पुराने नोट; नए नहीं लौटा रही, आरबीआई को नोटिसGujarat | Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार जुलाई 19, 2017 05:13 AM IST गुजरात में अपहरण के मामले में आरोपी से पुराने नोट जब्त किए गए थे. अब पुलिस उसे पुराने नोट ही लौटा रही है जबकि इस बीच वे नोट प्रचलन से बाहर हो चुके हैं. आरोपी ने इस पर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस जारी कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल - लेकिन PM मोदी ने तो पुराने नोट जमा करने की डेडलाइन 30 मार्च दी थीIndia | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार मार्च 21, 2017 02:57 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या पुराने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों जमा कराने के लिए एक मौका और दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायाल ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. कहा कि पहले PM ने भरोसा दिलाया कि पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर से आगे बढ़ेगी.चुनाव आयोग ने बसपा से मांगा 100 करोड़ का हिसाब, जवाब देने को 15 मार्च तक का वक्त दियाAssembly polls 2017 | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार मार्च 3, 2017 08:21 AM IST पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र चुनाव आयोग सख्त रुख अख्तियार किए हुए है. इसी क्रम में अब आयोग ने नोटबंदी के फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के खाते में भारी-भरकम रकम जमा किए जाने के आरोपों वाली याचिका पर पार्टी से जवाब तलब कर लिया है.नोटबंदी पर सरकार के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाIndia | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार दिसम्बर 20, 2016 02:50 PM IST 20 से 30 दिसम्बर तक 5 हजार से ज्यादा पुराने नोट न बदलने के सरकार के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है. अर्जी में मांग की गई है कि बैंकों में 5 हजार तक की रकम जमा करने के फैसले पर रोक लगाई जाए.सरकारी अस्पतालों में पुराने नोटों को चलने देने में क्या दिक्कत है, बताए सरकार : सुप्रीम कोर्टIndia | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा |गुरुवार दिसम्बर 15, 2016 07:24 PM IST नोटबंदी पर उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका पर न्यायालय ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद वह अपना फैसला सुनाएगी.नोटबंदी का सवाल : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 10-15 दिनों में समस्याएं होंगी खत्मIndia | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: अतुल चतुर्वेदी |शुक्रवार दिसम्बर 9, 2016 07:15 PM IST नोटबंदी के मसले पर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो सवालों का जवाब मांगा है- क्या कोर्ट बैंक से पैसा निकालने की कोई न्यूनतम सीमा तय करे जो पूरे देश में लागू हो और कोई भेदभाव ना रहे. ऐसे में लिमिट तय की जाए जिसे बैंक इनकार ना कर सकें जैसे कि 10000 रुपये.नकदी निकालने की सीमा तय करने का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर: दिल्ली हाईकोर्टIndia | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 2, 2016 10:47 PM IST केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी की कवायद को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बैंक खाताधारकों पर नगदी निकालने की सीमा तय किए जाने का फैसला एक नीतिगत निर्णय है, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है.और पढ़ें » 'नोटबंदी पर याचिका' - 3 वीडियो रिजल्ट्स पांच की बात: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारीOct 12, 202219:06नोटबंदी से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकारNov 23, 20162:07बड़ी खबर : नोटबंदी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकारNov 15, 201638:54और देखें »