'नेपाल का संविधान'

नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी. यहां तक कि 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी

नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को देश के नये राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें रणनीतिक महत्व वाले तीन भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इससे कुछ घंटे पहले ही नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी दी थी. नेपाल का यह कदम भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है.

नेपाली संसद के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेम्बली ने संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया है. सभी 57 मौजूद सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया.

नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में आज लगातार दूसरे दिन भी सरकार-विरोधी प्रदर्शन हुए. इस विधेयक का लक्ष्य आंदोलनरत मधेशियों और अन्य जातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रांतीय सीमाओं में परिवर्तन करना है.

नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री और हिन्दू समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रमुख कमल थापा ने प्रस्तावित संविधान संशोधन में देश का हिन्दू राष्ट्र का दर्जा बहाल करने की मांग की.

नए संविधान का विरोध कर रहे नेपाल के मधेसियों ने भारत से लगी सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी सोमवार को खत्म कर दी। इससे देश में ईंधन, दवाओं और दूसरे जरूरी सामानों की भीषण कमी पैदा हो गई थी और इसने भारत-नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित किया था।

नेपाल के तीन प्रमुख राजनीतिक दल और मधेसी फ्रंट ने रविवार को नए संविधान को लेकर देश में पैदा राजनीतिक संकट खत्म करने की कोशिश में प्रदर्शनकारी संगठन द्वारा रखी गई मांगों पर सामान्य आधार खोजने के लिए कार्यबल बनाने का फैसला किया।

नेपाल के शीर्ष मधेसी नेताओं ने सरकार और प्रदर्शनकारी समूह के बीच मध्यस्थता कर रहे माओवादी सुप्रीमो प्रचंड को बताया कि संविधान संशोधन प्रस्ताव 'बगैर उनकी सहमति के' संसद में 'जबरन' पेश कर दिया गया।

नेपाल सरकार ने आंदोलनरत मधेसियों की मांगों के आगे झुकते हुए अपने नए संविधान में संशोधन करने का फ़ैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का भारत द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है।