'खुले में शौच मुक्त'

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है. 

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 17 महीनों में 1.36 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं.

बीएमसी के मेयर ए एन जेना ने बताया कि शहर को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में यह कदम उठाया गया है. जेना ने यह भी घोषणा की कि जुर्माने के संग्रह पर नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने और पूरे शहर को साफ रखने के लिए पूरे शहर में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा.

इस साल हमें हाइजीन, स्वच्छता और वायु प्रदूषण से लड़ने पर ज़ोर देना है. हमें 2 अक्टूबर 2019 तक अपना काम पूरा कर लेना है. लक्ष्य ये है कि हम भारत को खुले शौच से मुक्त करें.

पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल किरण बेदी ने बढ़ते विवाद को देखते हुए अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुडुचेरी के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और कूड़ा फेकेंगे, उन्हें अगले महीने से सरकार की ओर से मफ्त चालन नहीं दिया जाएगा, जब तक वह गांव प्रमाण नहीं देगा कि उनका गांव पूरी तरह से शौच मुक्त और स्वच्छ नहीं हो जाता. बता दें कि पुडुचेरी में जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना के तहत मुफ्त में राशन देती है. बता दें कि किरण बेदी के इस कदम के बाद कांग्रेस ने अपने हमले तेज कर दिये थे और इसे 'तानाशाही' करार दिया था. 

गौरतलब है कि 31 मई, 2017 को मध्यप्रदेश का आगर मालवा खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया, हो भी क्यों ना शौचालय फाइलों में तो बन ही गए हैं.अब सुसनेर में कलाबाई के घर आधा अधूर शौचालय तो है ही, बगैर शीट और बगैर टैंक के मजबूरी में वो यहां लकड़ी के कंडे रखती हैं, परिवार खुले में ही शौच जाता है. यही हालत दिहाड़ी मजदूर रामूबाई की भी है.

सरकार ने गुरुवार को बताया कि गत तीन वर्षों में देश के तीन लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) को सभी पक्षों की भागीदारी के साथ जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है.

उत्तर प्रदेश अब तक सिर्फ सात जिलों को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free या ODF) बना पाया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को पूर्णतः ODF बनाने के लिए अक्टूबर, 2018 की डेडलाइन तय की है...

भारत सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में 1,197 शहर खुले में शौचे से मुक्त बन गए हैं और इनमें से 955 शहरों को इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष ने प्रमाणित किया है.