'किसानों की आमदनी'

सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है. इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है. 

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इथेनॉल से चलने वाली कार के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की. ये सस्ता इथेनॉल प्रदूषण की समस्या से लेकर किसानों की आमदनी भी बढ़ा सकती है.

सिर्फ चार महीने बचे हैं 2021 के. उसके बाद 2022 का वह साल आएगा जिसका इंतज़ार 5 साल से हो रहा है. 2016 में मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी. कहां तो सरकार और किसानों को चार महीने बाद दोगुनी होने वाली आमदनी के हिसाब लगाने में व्यस्त होना चाहिए, इंडिया गेट में एक घड़ी लगी होनी चाहिए जिस पर हर दिन की कमाई का काउंटर बताया जाता हो कि आज किसानों की आमदनी इतनी हो गई है. 31 दिसंबर 2021 की रात 12 बजते ही किसानों की कमाई इतनी हो जाएगी. लेकिन इसकी जगह किसानों पर लाठियां बरसने लगती हैं. उनके सर और पांव पर पुलिस की लाठी की गिनती होने लगती है.

कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्डस है, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. यार्डस में व्यापार काम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी और यहां कुली परिवहन खाता बही और व्यापारी के तौर पर जुड़े लगभग ढाई लाख लोगों के रोजगार पर संकट छाएगा.

कुमार ने कहा कि सरकार ने इस समय का इस्तेमाल कई संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में किया है तथा कई सुधार अभी पाइपलाइन में हैं. कोविड-19 महामारी का आर्थिक गतिविधियों पर काफी अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. यह पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा के समान है और इसका नियमित आर्थिक चक्र से संबंध नहीं है.

एक और सपना अभी तक बेचा जा रहा है. 2022-23 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी. लेकिन यही नहीं बताया जाता है कि अभी कितनी आमदनी है और 2022 में कितनी हो जाएगी. कई जानकारों ने लिखा है कि किसानों की सालाना औसत आमदनी का डेटा आना बंद हो गया है. हैं न कमाल. पर डेटा बीच-बीच में फाइलों से फिसल कर आ ही जाता है.

Budget 2020: सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस योजना से किसानों की डीजल और केरोसिन तेल पर निर्भरता घटी है और वे सौर ऊर्जा से जुड़े हैं. इस योजना से किसान सौर ऊर्जा उत्पादन करने और उसे ग्रिड को बेचने में सक्षम हुए हैं. उन्होंने कहा कि किसान अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा कर आमदनी भी कमा सकेंगे

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. इसी क्रम में अगले एक साल में एक हजार एकड़ और पांच साल में दस हजार एकड़ में अल्ट्राहाइडेंसिटी के आम और संतरे का पौधरोपण किया जाएगा. इससे अगले तीन साल में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ किसानों को एक से डेढ़ लाख रुपये की शुद्ध आय होगी. मुख्यमंत्री कमलनाथ की शनिवार को संतरे और आम के पौधों के रोपण के मुद्दे पर कोका कोला कंपनी और जैन इरीगेशन कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी की जा सकेगी. इसके लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें, जहां पर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है. 

इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे सदाबहार मुद्दे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मायूसी जिसमें किसानों की आमदनी में कमी और कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का मुंह के बल गिरना बड़ा मुद्दा रहेगा. इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा है क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड चलने में कोई पीछे नहीं है. उधर, हिंदी पट्टी में जातिवाद के आधार पर टिकट बांटना और उसी हिसाब से वोट डालने का सिलसिला रुकता नहीं दिखता. एक मुददा गौरक्षा का भी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस असफलता को आतंकवाद और राष्ट्रवाद के जोशीले नारों से ढंकने की कोशिश में हैं मगर पांच साल में उस जगह को बर्बाद किया है जहां से किसान आता है और सेना के लिए जवान आता है. इसके बाद भी अगर चैनलों के सर्वे में मोदी की लोकप्रियता 100 में 60 और 70 के स्केल को छू रही है तो इसका मतलब है कि लोग वाकई अपनी आमदनी गंवा कर इस सरकार से बेहद ख़ुश हैं. यह एक नया राजनीतिक बदलाव है.