'किसानों का बजट'

आजकल के दौर में एक फिल्म बनाने में मेकर्स कई सौ करोड़ का खर्चा कर दे रहे हैं. वहीं एक समय था जब एक फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने लोगों से चंदा लिया था.

सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे को दोगुना कर एक करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया है. खट्टर राज्य के वित्त मंत्री भी हैं.

सूत्रों के अनुसार सरकार दिसंबर 2018 से किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है. और अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये की राशि नकद में दी गई है. 

अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में अधिक फसलें खरीदी हैं और बजट में कृषि का हिस्सा भी बढ़ा है.

सुरजेवाला ने 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस वर्ष में 11,290 किसानों एवं खेत मजदूरों ने आत्महत्या की यानी हर एक घंटे में एक किसान या खेतिहर मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो रहा है. उन्होंने एनएसएसओ की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि देश के किसान की प्रतिदिन आय 27 रूपये है और देश के हर किसान पर 27 हजार रूपये का कर्ज है.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.

Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी

किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभा में बज पेश कर रहे हैं. बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए खास प्रावधान किए हैं. बजट में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है. अब महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा.

बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.