'एमओपी'

लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.

Infinix Hot 6 Pro की भारत में कीमत 7,999 रुपये (एमओपी) है। इस दाम में 3 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि उन्हें निराशा और पीड़ा के कारण 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी था. वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट नहीं लेंगे.

सिटीबैंक के इस ऑफर के बाद गूगल पिक्सल 2 (64 जीबी) को आप 41,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसकी फ्लिपकार्ट पर एमओपी 49,999 रुपये है। इसी तरह पिक्सल 2 (128 जीबी) की यहां कीमत 50,999 रुपये हो जाएगी, जिसकी एमओपी 58,999 रुपये है। वहीं, गूगल पिक्सल 2एक्सएल (64 जीबी) को यहां 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी फ्लिपकार्ट पर असल कीमत 64,999 रुपये है।

अनंत कुमार ने कहा, जीएसटी दर को पहले के 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने से यूरिया, डीएपी, एमओपी और दूसरे मिश्रित उर्वरकों के दाम मामूली रूप से कम होंगे.

देश के 10 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 51 नामों की अनुशंसा की है. भारत के प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेन्डम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप देने के बाद नामों को मंजूरी दी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को कॉलेजियम ने क्लियर कर दिया है. अब हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम युद्धस्तर पर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरा जाएगा उसके बाद हम जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करेंगे. जजों की नियुक्ति और रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई गई है. कुछ याचिकाएं विचार के लिए कमेटी के पास भेजी गईं हैं.

सरकार ने जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम (एमओपी) बनाकर चीफ जस्टिस को भेजा है. अब प्रधान न्यायाधीश और कॉलेजियम इस पर अंतिम फैसला लेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के दायरे में एमओपी तैयार किया है.