'आरक्षण नियम'

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. सैन्य भर्ती के लिए लाई गई इस योजना के खिलाफ बिहार और यूपी में युवाओं और छात्रों का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है.

जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."

रक्षा सचिव अजय कुमार ने ट्विटर पर कहा, "साल 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है. 13 अक्टूबर को एक सर्कूलर जारी किया गया था, जिसे देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को भेजा गया था."

Rajasthan Police Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं. इसके संबंध में राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में वैकेंसी की संख्या तो नहीं दी गई है लेकिन इसमें भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, उम्र, फिजिकल फिटनेस नियम, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती केंद्र और लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है. नोटिस के मुताबिक कॉन्स्टेबल (Rajasthan Police Constable) के विभिन्न पदों पर 8वीं से लेकर 12वीं पास तक आवेदन कर सकेंगे.

इसमें कहा गया है कि 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति की अधिघोषणा के बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधायिका की शक्ति इस सदन को है. यह सदन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को विचार के लिये स्वीकार करता है. उन्होंने कहा कि हम दो केंद्रशासित प्रदेश बना रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाला केंद्रशासित क्षेत्र होगा. गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.’ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और द्रमुक के टी आर बालू ने संकल्प पेश किये जाने का विरोध किया. बालू ने कहा कि 'यह अघोषित आपातकाल है.’ शाह ने सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 और जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किये. इससे पहले राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी.

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले को लागू कर दिया. 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण लागू होगा.

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में हासिल संवैधानिक आरक्षण को मनुवादी मोदी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है. 200 प्वाइंट रोस्टर के लिए सरकार द्वारा दायर कमजोर SLP को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है.

सरकार का कहना है कि जल्द ही नियम बना दिए जाएंगे कि आरक्षण का दायरा क्या होगा. सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्या उसे इसका सियासी फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती पर वो क्या करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब दिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने. 

सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.

भारतीय रेल में जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, रेल ने उनकी सुविधाओं में इजाफा करने के लिए समय समय पर कदम उठाए. इनमें से एक सुविधा आरक्षण से संबंधित है. यह तत्काल आरक्षण की सुविधा है. यह सुविधा भी रेलवे उन यात्रियों के लिए लेकर आया था जिन्हें किसी कारण वश अचानक यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ा. बाद में यात्रियों ने इसका भी प्रयोग आम सुविधा के तौर पर शुरू कर दिया.