India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार मार्च 22, 2021 03:24 PM IST सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. याचिका के मुताबिक, स्पष्ट नियम के अभाव में ऐसे लोग भारत में कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मसले पर NGO प्रवासी लीगल सेल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी है.