'Vinod rai'

राय ने कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिये ‘ए प्लस’ ग्रेड बनाया जाए जबकि समझा जा रहा है कि धोनी को केंद्रीय अनुबंध के एलीट वर्ग से रेलीगेट किया गया था.26 क्रिकटरों को केंद्रीय अनुबंध दिए गए हैं, जिसमें कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को सात करोड़ रुपये की राशि वाली ए प्लस कैटेगरी में शामिल कया गया.

दो सदस्यीय प्रशासकों की समिति और बीसीसीआई के तीन प्रमुख पदाधिकारियों के बीच की जंग वीरवार को और गहरी हो गई जब विनोद राय की अगुवाई वाले पैनल ने कार्यवाहक अध्यक्ष सी के खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ध्यान दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्तहा दाखिल सातवीं स्टेटस रिपोर्ट में वह पहले ही इनकी बर्खास्तगी की मांग कर चुके हैं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी की गई 26 सदस्यीय वार्षिक अनुबंध की सूची में शामिल सात करोड़ रुपये के नए वर्ग ए-प्लस को शामिल करने की सोच किसी और की नहीं, बल्कि भारत के दो दिग्गज खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धौनी और विराट कोहली की थी. इन दोनों खिलाड़ियों का मानना था कि टीम में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को मान्यता दी जाए और उसके अनुसार, उन्हें पुरस्कृत किया जाए.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही राजनीति की पिच पर एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे हों, लेकिन क्रिकेट प्रशासन की पिच पर उनका बोल्ड होना एकदम तय नजर आ रहा है! और कुछ ऐसा ही सौरव गांगुली सहित कुछ और दिग्गजों के बारे में कहा जा सकता है. ध्यान दिला दें कि अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (जीसीए) के अध्यक्ष हैं, तो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं. इन सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ट क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (सीओए) की तलवार मंडरा रही है. 

अप्रैल में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में अगर आपको कुछ महिलाओं के भी मुकाबले दिख  जाएं, तो चौंकिगा बिल्कुल भी मत! अगर इससे जुड़ी सभी चीजें सही अंदाज में आगे बढ़ती हैं, तो ऐसा होना करीब-करीब तय है. और बीसीसीआई गंभीरता के साथ इसे अंजाम देने में जुटा हुआ है. क्रिकेट प्रशासन कमेटी (सीओए) के चेयरमैन ने तो इसके अलावा और भी आगे की बात कह दी है. 

घरेलू क्रिकेट एसोसिएशन की पिछले काफी लंबे समय से होती आ रही मांग को अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अमलीजामा पहनाने का मन बना लिया है. यह बात खुद क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (सीओए) के चेयरमैन विनोद राय नहीं कही है. इस होने वाले बदलाव को लेकर सीओए के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से भी बातचीत कर ली है

पूर्व दूरसंचार मंत्री अंदिमुतु राजा ने भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) विनोद राय को ‘भाड़े का हत्यारा’ करार दिया जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-2 (संप्रग-2) को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे. राजा ने अपनी पुस्तक ‘टूजी सागा अनफोल्ड्स’ के विमोचन के मौके पर पत्रकारों से कहा कि उन्हें जेल भेजा जाना शक्ति का दुरुपयोग था तथा राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी थी. पुस्तक का विमोचन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने किया.

पूर्व दूरसंचार मंत्री एंदीमुथु राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. राजा का कहना है कि मनमोहन उस दूरसंचार नीति का बचाव करने के लिए कुछ क्यों नहीं बोले जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी. बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन घोटाला मामले में ए राजा सहित सभी आरोपियों को हाल ही में बरी कर दिया था. अपनी किताब ‘2जी सागा अनफोल्डस’ (2जी कथा की सच्चाई) में राजा ने तत्कालीन नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय पर निशाना साधा है. राजा के अनुसार राय ने ‘गलत उद्देश्यों’ के चलते कैग के पद का एक तरह से ‘सौदा’ कर लिया. राय ने ही स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियों के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के ‘प्रकल्पित’ घाटे की बात कही थी.

2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?

भारतीय कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी की कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया व बाकी घरेलू खिलाड़ियों को ज्यादा वेतन दिए जाने की मांग पर बीसीसीआई को सांप सूंघता सा गया दिखाई पड़ रहा है! बीसीसीआई के रवैये के कारण खिलाड़ियों के अनुबंध राशि में इजाफे को लेकर होने वाली दूसरी बैठक स्थगित हो गई. यह स्थगन बीसीसीआई की नीयत और इरादों पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है