'Unemployment in india'

सबसे अधिक 34.5% बेरोजगारी दर उत्तरी राज्य हरियाणा में दर्ज की गई. इसके बाद राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8% दर्ज की गई.

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की जरूरत है. इसके लिए 8 फीसदी से 8.5 फीसदी की वार्षिक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता होगी.

हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.7 फीसदी बेरोजगारी दर है, जबकि राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में यह 25.-25 फीसदी है. बिहार में 14.4 फीसदी और त्रिपुरा में यह 14.1 फीसदी है. पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत है.

दिल्ली की इस दंपति जोड़ी ने कोरोना के सामने झुकने की बजाय उसका डटकर मुकाबला किया है. नौकरी और घर छिन जाने के बाद भी किस तरह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, देखें video.

राहुल गांधी ने यूपी के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, "देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं. इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है."

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद बढ़ने के पीछे बेरोजगारी भी एक कारण है. उन्होंने कहा कि केवल बंदूकें और गोलियां ही दशकों पुरानी समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं और विकास ही एकमात्र रास्ता है.

Unemployment Rate Updates In India: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित देश भर के कम से कम आठ राज्य अभी भी दो अंकों में बेरोजगारी दर  रिपोर्ट कर रहे हैं. अगस्त में 35.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा सबसे ऊपर है. इसके बाद राजस्थान में 26.7 प्रतिशत, झारखंड में 16 प्रतिशत, बिहार और जम्मू-कश्मीर में 13.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर अगस्त में दर्ज की गई है.

Impact of Corona Crisis: कोरोना संकट (Corona Crisis) के दौर में देश में गरीबी (Poverty in India) बढ़ी है और मार्च से अक्टूबर, 2020 के बीच करीब 23 करोड़ मज़दूरों की कमाई 375 रुपये की न्यूनतम मज़दूरी दर से भी नीचे गिर गयी. अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है - मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच शहरी इलाकों में गरीबी करीब 20% और ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% तक बढ़ गयी.

अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कोरोना पर क़ाबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोज़गार, न किसान-मज़दूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, ना मध्यवर्ग संतुष्ट... उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा. बताते चलें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही हैं.

कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.