'Social justice'

रामदास अठावले (Ramdas Athawale) के अनुसार पहले के मुकाबले अब सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों कि मौतों की संख्या में कमी आई है.

उत्तर प्रदेश के चुनाव ...सिर पर हैं. ये राजनीतिक दलों का इम्तिहान है. ये लोकतंत्र का भी इम्तिहान है. एक महीने तक ये सफर सात चरणों में चलेगा. पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है. इसमें सभी राजनीतिक दल अपना-अपना समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रत्याशियों का समीकरण, जातियों का समीकरण, धर्म का समीकरण, क्या मुद्दा चलेगा क्या मुद्दा नहीं चलेगा इसका समीकरण, कमेस्ट्री काम करेगी या अर्थमेटिक उसका समीकरण, घटक दलों का समीकरण. इसी में एक मुद्दा और अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो NDA के घटक दल हैं, वे अपने आप को किस समीकरण में और कहां देखते हैं? इन्हीं सब सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने NDTV से खास बातचीत की.

जाति आधारित जनगणना पर लंबे समय से मुखर रहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा उसका इलाज कैसे करेंगे.

अब सरकार के इस दावे पर कई सवाल उठने लगे हैं. साल 2019 में अपनों को खोने वाले इसे अपने साथ एक मजाक बता रहे हैं.

चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल (Media Trial) मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते. आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है. कार्यपालिका (सरकार) के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है. एक चर्चा शुरू करना भी अनिवार्य है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं.

देशभर में कोरोनावायरस के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के अधिक मामले बढ़ने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी परेशानियां आ रही हैं, खासतौर पर दिव्यांगों के इलाज में. इस मुश्किल स्थिति में एक ओर जहां अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में कई जगहों पर अस्पतालों में दिव्यांगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्हें लंबी क़तारों में लगना पड़ रहा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने सोमवार को दोपहर में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि एक ट्विटर (Twitter) एकाउंट से उनके नाम से सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर फर्जी मैसेज पोस्ट किया गया. शनिवार को शपथ लेने वाले मुख्य न्यायाधीश का ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर कोई एकाउंट नहीं है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति श्रेणी के चार करोड़ से ज्यादा छात्रों को अगले पांच सालों के दौरान मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल ऐसे छात्रों की संख्या 60 लाख है. उन्होंने संवाददाताओं को सरकार के उस हालिया फैसले से भी अवगत कराया, जिसके तहत छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की जाएगी और बाद में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर संसद और सुप्रीम कोर्ट  जैसी संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों  को रोकने के लिए केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनजीओ को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde), जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा आदि को इसके लिए सहयोग करने के लिए कहा है.

आम बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि ''नागरिकों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए. टैक्स चोरी करना देश के बाकी नागरिकों के साथ सामाजिक अन्याय है. लेकिन अगर सरकार मनमाने तरीके से या अत्यधिक टैक्स लगाती है तो ये भी खुद सरकार द्वारा सामाजिक अन्याय होगा.''