'Piyush goyal news'

अंतरिम बजट 2019-20  पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है लेकिन जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे. इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है.

interim budget 2019: सरकार ने आम चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को पेश अपने आखरी बजट प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणायें की हैं.

बजट 2019 (Budget 2019) के पेश होने के बाद माना जा रहा है कि इससे मध्य वर्ग (Middle Class) को खूब फायदा होने वाला है. ट्वीटर पर मिड्ल क्लास को होने वाले फायदों को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

Budget 2019 Live: पीयूष गोयल ( Piyush Goyal) ने मोदी सरकार का Interim Budget पेश कर करदाताओं को बड़ी राहत दी. पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स (Income Tax) की सीमा को 5 लाख करने का ऐलान किया.

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यमवर्ग और नौकरी-पेशा वाले युवा को साधने की कोशिश की है.

Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरका (PM Narendra Modi Govt) पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget2019) पेश करेगी. मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. जानकार सूत्रों के अनुसार इसमें (Budget 2019) आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती हैं. हालांकि, आगामी बजट सत्र (Interim budget 2019) के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी. 

सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.

ह अंतरिम बजट (Interim budget 2019) होगा लेकिन उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल (piyush goyal) इससे आगे बढ़कर कुछ नई घोषणायें कर सकते हैं. अंतरिम बजट (Interim budget 2019) में अगले वित्त वर्ष के चार महीने के खर्च के लिये संसद की अनुमति ली जायेगी. पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी. कांग्रेस के उभार को देखते हुये गोयल किसानों को राहत पहुंचाने के लिये प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसे किसी योजना की घोषणा कर सकते हैं.