'Peace talks'

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेसकोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच मार्च 2022 में हुए शांति समझौते का मसौदा काम कर सकता है.

प्रतिनिधिमंडल ने उइके से प्रधानमंत्री से संपर्क करने और उनसे संघर्षरत समुदायों के साथ बातचीत में पहल का आग्रह किया. 

Ukraine War: रूस (Russia) को यूक्रेन में नहीं रोक पाएगी अमेरिकी खुफिया मदद (Intelligence Aid) , युद्द के कारण यूरोपीय संघ के विमानों को बढ़ता खतरा, रूस ने यूक्रेन पर समझौते से पीछे हटने का लगाया आरोप, यूक्रेन को हथियारों का इंतजार, कुछ दिन थामेगा पलटवार, EU और अमेरिका ज़ब्त की गई रूसी संपत्ति बेचने पर कर रहे विचार. पढ़ें ये 5 बड़ी खबरें विस्तार से :-

Ukraine War: रूस (Russia) जो गारंटी चाहता है वह यूक्रेनी (Ukraine) तटस्थता है - यूक्रेन जो गारंटी चाहता है वह इसकी क्षेत्रीय अखंडता है. ये समान नहीं हैं, और इन्हें विभिन्न गारंटरों और गारंटी तंत्रों की आवश्यकता होगी.

तुर्की में हुई बातचीत में रूस के साथ एक महीने से चले आ रहे संघर्ष के समाधान के लिए यूक्रेन के कई प्रस्ताव रखे हैं. कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सार्थक रही. यूक्रेन के प्रस्तावों में नाटो में शामिल होने की अपनी पुरानी इच्छा से पीछे हटना, तटस्थ स्थिति के बदले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी समेत अन्य चीजें शामिल हैं. 

यूक्रेनी वार्ताकारों ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत में सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ स्थिति अपनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका अर्थ है कि यूक्रेन मिलेट्री अलायंस में शामिल नहीं होगा.

दोनों महिला जजों पर हमला उस वक्त हुआ, जब वे कोर्ट के वाहन में बैठकर अपने कार्यालय जा रही थीं. कोर्ट की प्रवक्ता अहमद फहीम कावीम ने यह जानकारी दी.

NSCN(IM) के बयान के मुताबिक, सात महीने पहले,  संगठन के राष्ट्रीय महासचिव टी मुईवाह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. हमने अब तक चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं किया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी सकारात्मक जवाब देंगे. आज, NSCN (IM) ने नागा लोगों के प्रति जवाबदेह होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जवाब नहीं मिलने और देरी होने के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र जारी किया."

बैठक नागालैंड में दीमापुर के पास हेब्रोन में केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई थी. एनएससीएन-आईएम का कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब शांति वार्ता पर गतिरोध की मार पड़ी है क्योंकि समूह और वार्ताकार (नागालैंड के गवर्नर आरएन रवि) के बीच मतभेद हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नगा शांति वार्ता में  विद्रोही समूहों और केंद्र के वार्ताकार के बीच गतिरोध पर चिंता व्यक्त की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंटेलीजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) के निदेशक अरविंद कुमार (Arvind Kumar) से स्पष्ट रूप से कहा है कि नगा शांति वार्ता को फिर से शुरू किया जाए.