'Ordinance'
- 221 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: वसुधा वेणुगोपाल, Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार मई 21, 2023 01:11 AM IST केंद्र की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण होने से केंद्र को विदेशों के दूतावासों और अन्य राजनयिक संस्थाओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए.
India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 20, 2023 05:40 PM IST दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दी है. इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया कि, ''केंद्र ने दिल्ली की अहमियत को ध्यान में रखकर ही अध्यादेश लाया गया है. चाहें तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएं और साबित कर दें कि यह अध्यादेश असंवैधानिक है.''
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: तिलकराज |शनिवार मई 20, 2023 11:13 AM IST दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, शरद शर्मा, Edited by: समरजीत सिंह |शुक्रवार मई 19, 2023 11:27 PM IST केंद्र द्वारा बनाई गई नई अथॉरिटी में तीन लोग शामिल हैं. जिसमे दिल्ली के सीएम, मुख्य सचिव और प्रिसिंपल सेक्रेटरी होम एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं. इसी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसले लेगा.
World | Reported by: भाषा |रविवार जुलाई 24, 2022 07:38 AM IST द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, अंतर सरकारी वाणिज्यिक हस्तांतरण अध्यादेश-2022 को संघीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को मंजूरी दी. खबर के मुताबिक अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी.
India | Reported by: भाषा |सोमवार फ़रवरी 7, 2022 01:32 PM IST मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर रविवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी और उन्हें उन परिस्थितियों के बारे में बताया था जिसके कारण लोकायुक्त कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना पड़ा.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: राहुल चौहान |बुधवार दिसम्बर 29, 2021 12:01 AM IST 4 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग ने मप्र में 52 जिलों में जिला पंचायतों के 859 पदों, 313 जनपद पंचायतों के तहत 6,727 पदों, 22,581 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और गांव के 3,62,754 पंयाचत सदस्य पदों के लिए तीन चरणों (जनवरी और फरवरी) में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी.
India | Reported by: भाषा |गुरुवार नवम्बर 18, 2021 11:18 AM IST इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है. इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार नवम्बर 18, 2021 12:27 AM IST CBI और ED निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम पहुंच गई हैं. उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेशों को चुनौती दी है.उन्होंने दावा किया है कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हैं. महुआ मोइत्रा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
India | Edited by: राहुल चौहान |बुधवार नवम्बर 17, 2021 08:33 PM IST केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसियों (Probe Agency Chief) के चीफ का कार्यकाल दो वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अध्यादेश (Ordinance) आया था.
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