'Nda government'

चिराग पासवान ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना दुर्भाग्यपूर्ण. जनता ने NDA सरकार बनाने का जनादेश दिया था. अपनी अपनी महत्वकांक्षा के कारण प्रदेश में सरकार न बनने देना दुखद है.

TOP 5 NEWS: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्‍यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्‍यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्‍यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.

पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश का संसद भवन (Parliament Building) अब काफी पुराना हो चुका है. उसमें अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. जब देश अपनी आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो देश को नया संसद भवन मिले. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नए संसद भवन की जरूरत को लेकर वकालत कर चुके हैं. NDTV इंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर अपना एक ड्रीम प्लान तैयार कर लिया है. जिस पर अब वह तेजी से आगे बढ़ने की मंशा रखती है. इस प्लान के तहत केवल संसद नहीं बल्कि केंद्र दरकार के सारे मंत्रालय और दफ़्तर भी शामिल हैं.

भारतीय बाज़ारों में विदेशी निवेशक बिकवाल हो गए हैं. बिकवाली का दबाव उस समय बढ़ा, जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश किए गए NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में विदेशी निवेशकों पर भी सुपर-रिच टैक्स लागू कर दिया, हालांकि इस टैक्स को लगभग एक महीने बाद वापस ले लिया गया था.

पिछले दो दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को आर्टिकल 370 के मुद्दे पर विरोधियों से ज़्यादा अपने सहयोगियों और समर्थकों से सलाह और नसीहत मिल रही हैं. हर मुद्दे पर राजद को कोसने वाले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को कुछ सलाह दी है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) के अधिकांश प्रावधानों को हटाए जाने के मुद्दे पर विरोध दर्ज करा चुका जनता दल यूनाइटेड (JDU)अब इस मुद्दे पर जनभावना के आगे नतमस्तक होता नजर आ रहा है. बुधवार को जेडीयू ने संसद में इस मुद्दे पर अपने विरोध के पक्ष में सफाई दी कि यदि आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया जाता तो जॉर्ज फर्नांडिस (George Fernandes) की आत्मा को दुख पहुंचता. उन्होंने इस मुद्दे पर सन 1996 में ही अपना रुख तय कर दिया था. जेडीयू ने कहा है कि अब जब एक बार कानून बन गया तो वह देश का कानून हो गया और हम सब साथ हैं.

राज्यसभा में मंगलवार को तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आने की संभावना है. बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है. तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. इसके अलावा जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्तमान कार्यकाल इसलिए देश के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाएगा कि उन्होंने जिस दल के साथ मिलकर विरोधी दल को पराजित किया उसी दल के साथ डेढ़ साल में फिर सरकार भी बनाई. दूसरी तरफ चुनाव में सहयोगी रहे दल को विपक्ष में बैठने पर मजबूर किया. शनिवार को बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का दो वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इन दो वर्षों में राजनीतिक रूप से नीतीश को हुए हानि-लाभ का यदि हिसाब करें तो वे नुकसान में जाते दिखाई देते हैं. दो साल पहले नीतीश कुमार को गैर एनडीए दलों में बहुत मजबूत नेता माना जाता था. यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए भी प्रबल दावेदार माना जाता था. पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बने रहने वाले नीतीश कुमार आज उन्हीं के रहमोकरम पर बिहार की सत्ता की नैया खेते नजर आ रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने (JP Nadda) आज मोदी सरकार (Modi Government) के 50 दिन पूरे होने पर कहा कि पिछले 50 दिन में जो फैसले हुए हैं वे पिछले 50 वर्षों में हुए फैसलों से ज्यादा बेहतर हैं. यह फैसले देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे. नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. उन्होंने कहा कि '50 दिन में हमने जल से लेकर चांद तक, किसान मजदूर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है.'

संसद का बजट सत्र बढ़ाया जाएगा. बजट सत्र तीन से पांच दिन तक बढ़ाया जा सकता है. इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को लिया जाएगा.