'Gujrat government'
- 20 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: राजीव पाठक, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार मई 30, 2016 04:30 PM IST पंचायती राज में पद आरक्षित होने से दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व का मौका तो मिल रहा है लेकिन अगड़ी जातियों के प्रभुत्व के आगे यह प्रतिनिधि कठपुतली बने रहने के लिए मजबूर हैं। यदि वे दबाव स्वीकार न करें तो उनके खिलाफ तुरंत चक्रव्यूह रच दिए जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की व्यथा के कई उदाहरण सामने आए हैं।
Ahmedabad | Reported by: Rajeev Pathak, Edited by: Suryakant Pathak |गुरुवार मार्च 31, 2016 05:27 PM IST गुजरात सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2014 - 15 की कैग की रिपोर्ट पेश की। कैग ने सोशल और हेल्थ सेक्टर में सरकार की खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्र में परिस्थिति में थोड़ा सुधार दर्शाया गया है।
Cities | Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Rajeev Pathak |गुरुवार दिसम्बर 17, 2015 08:06 PM IST गुजरात सरकार ने गुजरात के कपास पैदा करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति 20 किलोग्राम 110 रुपए के बोनस की घोषणा की है। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति 20 किलोग्राम 810 रुपए है।
India | मंगलवार सितम्बर 29, 2015 09:14 PM IST आधार कार्ड की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है।
India | गुरुवार सितम्बर 24, 2015 10:33 PM IST गुजरात में पिछले दो महिने से ओबीसी में शामिल करने और आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर हो रहे पाटीदार आंदोलन की काट के तौर पर गुजरात सरकार ने गुरुवार को एक आर्थिक योजना की घोषणा की।
India | बुधवार सितम्बर 23, 2015 07:51 PM IST गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर 2002 के गुजरात दंगों के मामले को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दो मामलों की एसआईटी से जांच कराने की याचिका दाखिल की है।
India | शुक्रवार अगस्त 28, 2015 07:05 PM IST अहमदाबाद के बापूनगर इलाके में पाटीदार आंदोलन की हिंसा के दौरान मारे गए 32 साल के युवक के घर यहां के स्थानीय भाजपा विधायक वल्लभ काकडिया पहुंचे। 25 अगस्त की रात में हिंसा शुरू होने के बाद यह उनका अपने इलाके का पहला दौरा था।
India | बुधवार अगस्त 26, 2015 05:49 PM IST सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर सुनवाई कर रहा है कि क्या कोर्ट दंगे या किसी और हिंसा के मामले में घटना के वक्त कानून व्यवस्था में खामी होने के कारण सरकार किसी धार्मिक स्थल की मरम्मत या पुर्ननिर्माण के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकती है?
Blogs | शुक्रवार अगस्त 7, 2015 07:33 PM IST गुजरात सरकार ने गुरुवार को राज्य में स्थानीय चुनावों में अनिवार्य मतदान के लिए नियम बना दिए, वोटिंग न करने पर और उसका संतोषपूर्ण खुलासा न कर पाने पर 100 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार ने यह नियम बनाकर अपना 'ईगो' भर पूरा किया है।
India | शुक्रवार अगस्त 7, 2015 07:05 PM IST गुजरात सरकार ने कम्पल्सरी वोटिंग का कानून तो बहुत पहले ही पारित कर दिया था लेकिन लगातार उसके लिए नियमों को लेकर असमंजस बना रहा। अब नियम तय कर दिए गए हैं। स्थानीय चुनावों में अगर बिना किसी वाजिब कारण के आपने वोट नहीं डाला तो 100 रुपये जुर्माना हो सकता है।
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