'Evm machine'

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए मतों के 100 प्रतिशत सत्यापन का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रणाली के किसी भी पहलू पर ‘आंख बंद करके अविश्वास’ करना बेवजह संदेह पैदा कर सकता है.

शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''

सासवड के तहसीलदार कार्यालय में रखी कई ईवीएम मशीनों में से डेमो ईवीएम मशीन को तीन अज्ञात चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़ कर चोरी कर लिया है. इसके बाद सासवड पुलिस थाने में ईवीएम चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 163 सीट जीत दर्ज कर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है. जबकि कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई है.

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के एक प्रमुख नेता भी हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और कहा है कि "चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चुनाव परिणाम मतगणना शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर ही पता चल जाते हैं. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं. कुछ दलों ने मतपत्र प्रणाली का फिर से इस्तेमाल किये जाने की मांग की है.

एक वीडियो में दिख रहा है कि ईवीएम का कोई भी बटन दबाने पर मत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में दर्ज हो रहा है. इसी वीडियो को शेयर करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

मतदान के दौरान मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के अधिक मशीनों की जरूरत महसूस हो रही है. अतिरिक्त इवीएम की खरीद के लिये 1300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जायेगी.

एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) बनाई गई है, जो 72 निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों को स्वीकार कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि अदालत ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई ‘कुछ प्रचार’ पाने के लिए आ जाए. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही एक राजनीतिक दल की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है.