'Delhi govenrment'

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जीत बताई है. कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है. साथ ही साथ लोकतंत्र की भी बड़ी जीत है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि एलजी कहते हैं कि काफ़ी डिजिटाइज़ेशन हुआ है. चुनी हुई सरकार कहती है कि डिजिटाइज़ेशन को घर-घर डिलीवरी से जोड़ना होगा. एलजी सहमत नहीं हैं. तो सवाल है कि लोकतंत्र में ऐसे हालात में किसकी बात अंतिम होनी चाहिए- एलजी की या चुनी हुई सरकार की?

दिल्ली सरकार ने बुधवार को फीस विसंगति कमेटी की अधिसूचना जारी की. ये कमेटी जस्टिस दुग्गल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर बनी हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने गठित की थी. ये कमेटी स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने संबंधी शिकायतों की तहकीकात करेगी.

सोमवार से दिल्‍ली में ऑड-ईवन तीन शुरू होगा लेकिन इस बार ये बाकी दो अभियानों से अलग होगा. दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आर्ड-ईवन अभियान शुरू करने फैसला लिया था लेकिन एनजीटी ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में कई बदलाव किए हैं. पांच दिनों के इस ऑड-ईवन में किसी भी सरकारी अधिकारी, टू व्‍हीलर और महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी. वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कहा कि अगर आप ऑड-ईवन लागू करते हैं तो हमारे निर्देश के अनुसार करें. ऑड-ईवन करना है या नहीं ये हम आप छोड़ते हैं. लेकिन अगर ऑड-ईवन लागू होगा तो हमारे निर्देशों के अनुसार ही होगा. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौसम विभाग के साथ मीटिंग करें जब भी हालात ख़राब हों.

दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ठुमरी उत्सव इस साल शुक्रवार से आयोजित हो रहा है.

परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाने के क्रम में दिल्ली सरकार ने अपने परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि वह अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली लाए।

दिल्ली से होकर गुजरने वाले कामर्शियल वाहनों पर 700 से 1300 रुपये तक का ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

जून में कानून मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए कपिल मिश्रा को हटाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंत्रालय का कारभार सौंप दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली परिवहन विभाग में सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को गैरकानूनी और अविधिमान्य बताया है।

दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कराने के आप सरकार के फैसले पर राय लेने के लिए केंद्र सरकार का रुख किया है। इस मामले में शीला दीक्षित सरकार के समय के कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं।