'Dainik bhaskar'

मोदी सरकार ने चुनाव से पहले एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है. मंगलवार को हुई मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केंद्र सरकार ने फसल ऋण पर दो महीने की ब्याज को माफ कर दिया है. यह राशि 660 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सरकार का मानना है कि नोटबंदी से रबी सीजन की बुआई किसान ठीक से नहीं कर पाए जिससे वे सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को नहीं भर पाए. अब सरकार ने कुछ चुनावी चाश्नी में राहत की बौछार की है.

मंगलवार 24 जनवरी को दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख हिंदी अख़बारों ने कई मुद्दों को सुर्खी बनाया है लेकिन ज्यादातर अखबारों ने फीस बढ़ाने के मुद्दे पर निजी स्कूलों पर की गई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को प्रमुखता से छापा है. जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाल ने इसी खबर को अपने अखबार की लीड बनाया है. वहीं, दैनिक भास्कर ने चेन्नई में जल्लीकट्टू के दौरान हुई हिंसा को लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है. दूसरी ओर दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का आदेश दिए जाने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है.

10 जनवरी को प्रकाशित हिंदी के तमाम अख़बारों ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी को प्रमुखता से छापा है. उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बैंकों में जमा काले धन पर सरकार की रणनीति भी विभिन्न तस्वीरों के साथ सुर्खी बनी हुईं हैं.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दो पत्रकारों को कथित तौर पर सिमी का आतंकी बताते हुए उनके साथ मारपीट करने वाले तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

राजधानी भोपाल में पुलिस की पत्रकारों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई का मामला प्रकाश में आया है।